माननीय मन्त्रीज्यू। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

विषय: सुझाव पत्र

सर्वप्रथम, वि.सं. २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित भई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नयाँ वर्ष २०८३ र नयाँ सरकार साच्चिकै राष्ट्रको जीवनमा ऐतिहासिक कोशेढुंगा होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछौँ। लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि देशले प्राप्त गरेको यो स्थायित्व केवल शासन सञ्चालनको अवसर होइन, राष्ट्र निर्माणको दिशालाई पुनःपरिभाषित गर्ने ऐतिहासिक मोड र अवसर हो। यदि कुनै एक क्षेत्रबाट देशको समग्र परिवर्तन सम्भव छ भने त्यो शिक्षा नै हो। त्यसैले शिक्षा सुधारलाई सामान्य सुधारको रूपमा होइन, देश रूपान्तरणको केन्द्रीय रणनीतिका रूपमा लिनु जरुरी छ। सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको साझा नेतृत्वदायी संस्था, प्रधानाध्यापक संघ नेपाल (पान) ले वर्तमान ऐतिहासिक राजनीतिक स्थायित्वलाई शिक्षा क्षेत्र बदल्ने सुनौलो अवसरका रूपमा लिएको छ। विगतका साना सुधार, हस्तक्षेप र अल्पकालीन कार्यक्रमहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र जीवनोपयोगी बनाउन सकेनन्। त्यसैले अब स्पष्ट कानुनी आधार, परिणाममुखी नीति र कार्यान्वयनमा कठोर उत्तरदायित्वसहितको समग्र रूपान्तरण आवश्यक छ। त्यसका लागि हामी निम्नलिखित सुझावहरू पेश गर्दछौँ।

**तपशील**

१. नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्याको जरो पुरानो, अस्पष्ट र असान्दर्भिक शिक्षा ऐनमा रहेको छ। देशमा तीन वटा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए, तीन वटा संविधान बदलिए, तर यति ठूलो राजनीतिक, प्रशासनिक र संरचनात्मक रूपान्तरणका बीच पनि शिक्षा क्षेत्र भने २०१९ सालको संवैधानिक सन्दर्भमा आधारित २०२८ सालको शिक्षा ऐनकै छायामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। पञ्चायतकालमा बनेको ऐनमा निरन्तर टालटुल गरेर बनाइएको वर्तमान कानुनी ढाँचा आजको संघीय शासन प्रणाली, प्रविधिमैत्री युग र प्रतिस्पर्धी विश्वसँग मेल खादैन। यसले नीति र कार्यान्वयनबीच दूरी बढाएको छ र सुधारका प्रयासहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रले नै नयाँ व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्ने मानव संशाधन तयार गर्छ। त्यसैले शासन प्रणाली परिवर्तन हुँदा सबैभन्दा पहिले परिवर्तन हुनुपर्ने क्षेत्र शिक्षा हो। संघीय संरचना लागू भइसकेपछि शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ, तर त्यसअनुसारको स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा अधिकारको दोहोरोपन, अन्योल र कार्यान्वयनमा असंगति देखिएको छ। त्यसैले तत्काल संघीय संरचनाअनुकूल, आधुनिक र दूरदर्शी शिक्षा ऐन ल्याउनु जरुरी छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई स्पष्ट दिशा, स्थायित्व र गुणस्तरीय रूपान्तरणको आधार प्रदान गर्नसक्ने देशको शैक्षिक दिशानिर्देशक आधार दस्तावेजका रूपमा शिक्षा ऐन जारी होस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ।

२. पर्याप्त लगानी बिना शिक्षाको रूपान्तरण त के सामान्य सुधार पनि सम्भव हुँदैन। त्यसैले वर्तमान सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार देशको कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। साथै विनियोजित बजेटको प्रभावकारी उपयोग र परिणाममा आधारित अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ। यसपटक बजेटमा सरकारले कम्तीमा कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ।

३. सामुदायिक विद्यालयमा पुनर्जागरण ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण कदम लिनु जरुरी छ। नेपालमा शैक्षिक असमानताको मूल कारण सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तर विभाजन हो। यसलाई अन्त्य नगरी समावेशी विकास सम्भव छैन। त्यसैले राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई पहिलो रोजाइ बनाउने स्पष्ट लक्ष्य लिनु जरुरी छ। सबै विद्यालयमा उत्कृष्ट शिक्षक, स्रोत र नेतृत्व केन्द्रित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ। त्यस दिशामा महत्वपूर्ण पहलकदमी लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।

४. हाल अभ्यास भइरहेको परीक्षा प्रणालीका धेरै समस्या छन्। जटिल, समयखपत गर्ने र तनावपूर्ण मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सरल, विश्वसनीय र छिटो नतिजा दिने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी आधारभूत तह, माध्यमिक तह र कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापनलाई सुधार गरी डिजिटल मूल्याङ्कन र छिटो नतिजा प्रकाशन हुने प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ।

५. वर्तमान पाठ्यक्रम परम्परागत, सिद्धान्तमा आधारित र परीक्षा-केन्द्रित संरचनामा आधारित रहेकाले यो आजको प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धी र द्रुतगतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्वसँग मेल खान नसक्ने अवस्थामा छ। यो विद्यार्थीलाई आवश्यक जीवनोपयोगी सीप, डिजिटल दक्षता, नवप्रवर्तनशील सोच र समस्या समाधान गर्न नसक्ने प्रमाणपत्रमुखी छ। त्यसैले आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सम्पूर्ण पाठ्यक्रमलाई तत्काल पुनसंरचना गर्दै समयानुकूल, व्यावहारिक र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि गहन छलफल गरी काम गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछौँ।

६. शिक्षा प्रणालीलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल बनाउन शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बन्न गएको छ। विश्वभर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्लेटफर्म र डाटा-आधारित सिकाइ प्रणालीले शिक्षामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। नेपालको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। प्रत्येक विद्यालयलाई डिजिटल लर्निङ हबमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित उच्च गतिको इन्टरनेट, स्मार्ट कक्षा, डिजिटल सामग्री र शिक्षकको डिजिटल क्षमता विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न आग्रह गर्दछौँ। अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यालयहरू आधारभूत पूर्वाधारको समस्या झेलिरहेका छन्। त्यसका लागि त्यसैले राज्यले न्यूनतम सिकाइ मापदण्ड निर्धारण गरी सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्दछ। साथै विद्यालयमा प्रयोग हुने विद्युत सेवा निःशुल्क बनाइनुपर्दछ।

७. नीति जति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व सक्षम नभए परिणाम आउँदैन। त्यसैले शिक्षकलाई केवल कर्मचारी नभई राष्ट्र निर्माणका पहलकर्ताका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। निरन्तर तालिम, प्रदर्शनमा आधारित मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। शिक्षकको क्षमता विकास नगरी, मनोबल उच्च नबनाई शैक्षिक गुणस्तर विकास हुन सक्दैन। शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम, उत्प्रेरणा र पेशागत विकासका अवसरहरू पर्याप्त छैनन्। त्यसैले शिक्षकको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू पर्याप्त बनाउनु जरुरी छ। केन्द्रित र विकेन्द्रीकृत दुवै मोडेलमा शिक्षक क्षमता विकास प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ। ७७ वटै जिल्लामा रहेका शिक्षा समन्वय एकाइलाई तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गरी पालिका स्तरसम्म निरन्तर तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ। शिक्षकहरूलाई केवल नीति कार्यान्वयनकर्ता मात्र नभई कक्षा कोठामा नवप्रवर्तन गर्ने सर्जकका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ।

८. शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनमा देखिएको असन्तुलनले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। कतै शिक्षकको अत्यधिक चाप र कतै चरम अभाव देखिन्छ। त्यसैले डाटामा आधारित शिक्षक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी आवश्यकताअनुसार दरबन्दी मिलान र पुनःवितरण गरिनुपर्दछ।

९. कतिपय सन्दर्भमा विद्यालयहरूलाई केवल पाठ्यक्रम पूरा गर्ने केन्द्रका रूपमा सीमित गरिएको देखिन्छ। यसलाई सुधार गरी विद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र समस्या समाधान गर्ने केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरका समस्या, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा विद्यालयस्तरबाटै अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ।

१०. विद्यालय सुधारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको सशक्त नेतृत्व हो। शिक्षाको गुणस्तर विकासको प्रमुख कुञ्जी तथा शिक्षा प्रणालीका मेरुदण्ड भनेका शिक्षक र प्रधानाध्यापक हुन्। प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक कार्यमा सीमित राख्ने वर्तमान अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रधानाध्यापकहरूलाई स्पष्ट अधिकार, जिम्मेवारी र मूल्याङ्कनसहित नयाँ मोडेलमा विकास गरिनुपर्छ। विद्यालयलाई परिणाममुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्ने भूमिकामा प्रअको भूमिका शिक्षा नीतिमा स्पष्टतः उल्लेख गरिनुपर्दछ। साथै, देशभरका विद्यालयहरूमा योग्य, दक्ष, प्रविधिमैत्री र सृजनशील प्रधानाध्यापकको सुनिश्चितता गर्न पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।

शिक्षा सुधारका लागि साना-साना कार्यक्रम होइन, साहसी, स्पष्ट र परिणाममुखी निर्णयहरू आवश्यक छन्। शिक्षा ऐनको आमूल पुनर्निर्माण र रणनीतिक सुधार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नेपालले आगामी एक दशकभित्र शिक्षा क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को मार्न सक्छ। प्रधानाध्यापक संघ, नेपाल (पान) शिक्षा रूपान्तरणको यो यात्रामा सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउँदै यी सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।

४ बैशाख २०८३

PAN Central Committee